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न्यायाधीश सेवक और मिनिस्ट्रियल भत्ते बढ़ाए जाने पर कैबिनेट की मुहर

न्यायाधीश सेवक और मिनिस्ट्रियल भत्ते बढ़ाए जाने पर कैबिनेट की मुहर
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  • उत्तराखंड विधानसभा सत्र 23 से 25 सितम्बर तक देहरादून में आयोजित करने का निर्णय
  • राज्य में यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं को मुआवजा देगी सरकार

देहरादून । Action India News

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज यहां हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सेवक और मिनिस्ट्रियल भत्ते बढ़ाए जाने पर मुहर लगा दी गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार अब राज्य में यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं को सरकार मुआवजा देगी। इसके साथ ही उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र 23 से 25 सितम्बर तक देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट की बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई लेकिन एक प्रस्ताव अगली बैठक के लिए मुल्तवी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों के सेवक भत्तों और मिनिस्ट्रियल भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी।

हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के कुलपति की उम्र सीमा 65 साल से बढ़ाकर 70 साल निर्धारित की गई, जिसे पूरा करने के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश के पास रोगी सहायता केंद्र भाऊराव देवरस न्यास, निराला नगर, लखनऊ बनाएगा। इसके लिए 1.43 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने का निर्णय किया गया है।

कैबिनेट के निर्णय इस प्रकार हैंः

  • प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के संबंध में पीआईयू गठन की अनुमति दी गई। इसके लिए कुल 82 पदों की स्वीकृति दी गई। आउटसोर्सिंग से पद भरने की भी अनुमति दी गई।
  • प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना के संबंध में पीआईयू गठन की अनुमति दी गई। इसके लिए कुल 61 पदों की स्वीकृति दी गई। आउटसोर्सिंग से पद भरने की भी अनुमति दी गई।
  • उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित, उत्तरजीवी महिलाओं के लिये प्रतिकर योजना-2020 का प्रख्यापन करने की अनुमति दी गई।
  • उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग में ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के पदों पर संविलियन (संशोधन) नियमावली 2020 को लाने की अनुमति दी गई।
  • उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अधिनियम की धारा 143(ख) को पुनः लाया जाएगा।
  • तहसील त्यूनी-जौनसार भावर, देहरादून वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु उत्तराखण्ड जौनसार भावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था 1956 में संशोधन किया गया।
  • एम्स ऋषिकेश के नजदीक रोगी सहायक केन्द्र स्थापित करने हेतु भाऊराव देवरस न्यास, निरालानगर लखनऊ को 1.43 हेक्टेयर भूमि लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।
  • स्व. अनिल कुमार भारद्वाज तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई के चार्ज के दौरान केन्द्रीय भण्डार बहादराबाद, हरिद्वार में सरकारी सम्पत्ति को हुई हानि के सापेक्ष वसूली की शेष धनराशि चार लाख आठ हजार दस रुपये बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया।
  • उत्तराखण्ड चतुर्थ विधानसभा वर्ष 2020 का द्वितीय सत्र 23, 24, 25 सितम्बर को देहरादून में आयोजित करने का निर्णय।
  • उत्तराखण्ड हाई कोर्ट, नैनीताल के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति से संबंधित देय सेवक भत्ता एवं मिनिस्ट्रियल भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय।
  • हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में संशोधन किया गया। कुलपति की आयु सीमा 65 से 70 वर्ष करने का निर्णय किया गया।
  • चिकित्सा विभाग के नर्सिंग सेवा संवर्ग कार्मिक को शिक्षा चिकित्सा विभाग में 2017 तक कार्य करने वाले कार्मिकों के संविलियन करने की अनुमति।
  • उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा सदस्यों की पेंशन, वेतन एवं उपलब्धियों से संबंधित संशोधन अध्यादेश 2020 लाया जाएगा।

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