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राज्यपाल ने दिये अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था विकसित करने के निर्देश

राज्यपाल ने दिये अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था विकसित करने के निर्देश
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देहरादून । Action India News

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शुक्रवार को राजभवन में उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में त्वरित विकास के लिए कृषि व स्वरोजगार आधारित आर्थिक गतिविधियों की संभावनाओं का सर्वेक्षण किया जाए।

इन गांवों में बहुलता से पैदा होने वाले कृषि उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन व छोटे उद्यमों जैसे आर्थिक लाभ के कार्यो के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जाए।

दरअसल, राज्यपाल के निर्देशों के अनुपालन में यह कार्य जनपद देहरादून से प्रारम्भ किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राज्यपाल ने आज देहरादून के डीएम और सीडीओ को भी बुलाया था। राज्यपाल मौर्य शीघ्र ही देहरादून के एक अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव झाझरा (मजरा-बंशीवाला) का भ्रमण करेंगी तथा ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगी।

वह हरिद्वार, टिहरी व अन्य जनपदों के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों का भी भ्रमण करेंगी तथा विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। उन्होंने जनपद हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर तथा उत्तरकाशी के अनुसूचित बाहुल्ल गांवों के विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग ने जानकारी दी कि जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,19,123 तथा शहरी क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,09,778 है। जनपद देहरादून के चकराता, त्यूनी, कालसी, विकासनगर, देहरादून तथा ऋषिकेश तहसीलों में कुल 141 गांव अनुसूचित जाति बहुल है, जहां 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवासरत हैं।

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