Action India
अन्य राज्य

कैबिनेटः देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज कोरोना इलाज के लिए रिजर्व

कैबिनेटः देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज कोरोना इलाज के लिए रिजर्व
X

  • शेष विभाग अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किये जाएंगे

देहरादून। एएनएन (Action News Network)

उत्तराखंड में कोरोना वायरस (कोविड 19) के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए आज यहां हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इनमें सरकारी चार मेडिकल कालेजों देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा को मुख्य रूप से कोरोना के उपचार के लिए रखा जाएगा। शेष विभागों को अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकार वार्ता के दौरान कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। सचिवालय मीडिया सेंटर में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट बैठक में कोरोना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और इससे बचाव और उपचार के लिए व्यापक तैयारियां करने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में सरकारी चार मेडिकल कालेजों देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा को मुख्य रूप से कोरोनो उपचार के लिए रखा जाएगा। शेष विभागों को अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा।

इसके अलावा कोरोना पर जो अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिये गए, वह इस प्रकार हैं --

कोरोना (कोविड19) के टेस्ट के लिए दो अन्य सेंटर आईआईपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और एम्स के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

  • श्रीनगर, हल्द्वानी और दून मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष को आगामी तीन माह के लिए इंटरव्यू के माध्यम से पदों के सापेक्ष डॉक्टरों की भर्ती करने के अधिकार दिया गया तथा तीन माह के लिए स्थानीय चिकित्सालयों में जिलाधिकारी अपने स्तर से भी भर्ती कर सकते हैं।

  • पूर्व में 555 अस्थाई पदों के सापेक्ष विज्ञापित 314 पदों का इंटरव्यू चल रहा है। शेष पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने की जरूरत नहीं होगी।

  • सृजित 958 रिक्त पदों के सापेक्ष 479 सर्जन को 11 माह के लिए रखने की अनुमति।

  • उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून चार जनपदों के जिलाधिकारियों को तीन करोड़ रुपये और अन्य जिलाधिकारियों को दो करोड़ रुपये असंगठित मजदूर, आवश्यक मद जनता की तात्कालिक मदद के लिए फंड दिया जाएगा।- अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक 3 माह का एडवांस राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

  • गेहूं का खरीद मूल्य 925 प्रति क्विंंटल पर 20 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की जाएगी, जो बोनस के रूप में होगी।

Next Story
Share it