भोपाल
विधानसभा सत्र के लिए ऑनलाइन सवाल पूछने में विधायकों की रुचि बढ़ गई है। सात फरवरी से शुरु होने वाले विधानसभा सत्र के लिए इस बार 1 हजार 340 सवाल ऑनलाइन आए है। वहीं ऑफलाइन सवालों की संख्या 963 है। सात फरवरी से 19 फरवरी के बीच होने वाले विधानसभा सत्र के लिए इस बार विधायकों ने भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, बिगड़ी कानून व्यवस्था, अधूरे कामों, बजट लेकर को सवालों के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी की है।
विधानसभा सत्र के लिए इस बार 1140 अतारांकित और 1163 तारांकित सवाल आए है। कुल 2 हजार 303 सवालों में से इस बार केवल 963 सवाल ऑफलाइन पूछे गए है। जबकि आॅनलाइन सवालों की संख्या 1 हजार 340 है। इस विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 233 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी दी है। शून्यकाल की 58 सूचनाएं इस बार प्राप्त हुई है। चार स्थगन प्रस्ताव और 12 अशासकीय संकल्प भी इस बार आए हैं। नियम 139 के तहत चार सूचनाएं चर्चा के लिए इस बार प्राप्त हुई हैं। 11 याचिकाएं भी इस बार प्राप्त हुई हैं।
ध्यानाकर्षण भी ऑनलाइन
ऑनलाइन सवालों के बाद ध्यानाकर्षण भी ऑनलाइन स्वीकार करने की सुविधा विधायकों को दी जा चुकी है और विधायक इसका फायदा भी उठा रहे है। इस बार युवा विधायकों की संख्या ज्यादा होंने के कारण सवाल और ध्यानाकर्षण सूचनाएं सूचनाएं ऑनलाइन भेजने वालों की संख्या भी बढ़ी है।
कल सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से, लाइव प्रसारण
सात फरवरी से सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन भी सात फरवरी को ही होगी। आठ फरवरी को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। नौ फरवरी को अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा होगी। बारह फरवरी को सदन में लेखानुदान भी पेश होगा और तेरह फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी। लेखनुदान की मांगों पर मतदान 14 फरवरी को होगा। मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2024 पर विचार के बाद इसे पारित करने की प्रक्रिया 14 फरवरी को होगी। 16 फरवरी को भी अशासकीय संकल्प और विधेयक पेश किए जाएंगे।
कैबिनेट: लेखानुदान और अनुपूरक बजट प्रस्तावों को मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई आबकारी पॉलिसी पर चर्चा की गई और अगले चार माह के लिए एक लाख करोड़ से अधिक के लेखानुदान और 25 सौ करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इन्हें कल से शुरु होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान में पेश किया जाएगा। मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, मध्यप्रदेश निजी विवि संशोधन विधेयक 2024, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के मसौदे भी कैबिनेट के अनुमोदन के लिए पेश किए गए। किसानों को हर साल की तरह इस साल भी शून्य फीसदी ब्याज पर कर्ज दिए जाने के प्रावधान को इस साल भी निरंतर रखे जाने पर भी चर्चा की गई।
कई मंत्री कैबिनेट में नहीं हो पाए शामिल
नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय,उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, और मंत्री दिलीप जायसवाल सहित कुछ मंत्री आज अलग-अलग कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो पाए।
