हर मोर्चे पर विफल हुई बीजेपी-जेजेपी सरकार, कांग्रेस के सत्ता में आने पर बंद होंगे गैर जरूरी पोर्टल- हुड्डा

पानीपत: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत अनाज मंडी में धान और बाजरा खरीद का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार की मेरी फसल, मेरा ब्यौरा जैसे पोर्टल ने किसान, मजदूर, आढ़ती समेत हर वर्ग को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. इस सरकार में ना किसानों को एमएसपी मिल रहा है, ना मुआवजा, ना खाद और ना दवाई. उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार हमेशा की तरह फसल व किसान की बेकद्री कर रही है. हुड्डा ने कहा कि कई-कई दिनों इंतजार के बाद मंडी में खरीद नहीं हो रही.

कांग्रेस ने बार-बार सरकार से जल्द खरीद शुरू करने की मांग की थी. बावजूद इसके सरकार ने 15 दिन देरी से खरीद शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद पोर्टल नहीं चलने का बहाना बनाकर किसानों को परेशान किया. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान फसल मंडी में आते ही सरकारी खरीद शुरू कर दी जाती थी. इसके चलते प्राइवेट एजेंसियों को भी एमएसपी से ऊंचे रेट पर खरीद करनी पड़ती थी और बाजार में फसल का रेट बढ़ता था. इसके विपरीत मौजूदा सरकार जानबूझकर खरीद में देरी करती है ताकि बाजार में फसल के रेट गिर जाएं और प्राइवेट खरीदारों को सस्ते रेट में फसल मिले व किसानों को घाटा हो.

उन्होंने कहा कि आज आलम ये है कि प्रदेश भर की मंडियां धान और बाजरे से अटी पड़ी हैं, लेकिन सरकार द्वारा ना सुचारू रूप से खरीद की जा रही है और ना ही उठान. इस वजह से किसानों की पेमेंट में भी देरी हो रही है. हुड्डा ने कहा कि सरकार के जो लोग पोर्टलों की वकालत करते हैं. उन्हें अब मंडियों में जाकर पोर्टल की वजह से परेशान हो रहे किसानों से मिलना चाहिए. तभी उन्हें इन पोर्टल की सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि ये पोर्टल किसान को एमएसपी और मुआवजे से वंचित करने का जरिए बनकर रह गए हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा ही डिजिटाइजेशन की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका मकसद गैर-जरूरी लंबी-लंबी कतारों को खत्म करके जनता को ऑनलाइन सहूलियत उपलब्ध करवाना था. वहीं बीजेपी-जेजेपी दुनिया के इतिहास की पहली ऐसी सरकार है. जो कतारों को और लंबा करने के लिए पोर्टल और डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर जनता को परेशान करने वाले तमाम गैर-जरूरी पोर्टल्स को खत्म किया जाएगा. पोर्टल और डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल जनता के काम को आसान बनाने और उन्हें घर बैठे सेवाएं देने के लिए ही होगा.