हरियाणा में ई-टेंडरिंग पर टकराव

टीम एक्शन इंडिया/चंडीगढ़
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले हजारों की संख्या में सरपंचों ने विधानसभा घेराव को किया कूच। पंचकूला-चंडीगढ़ बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को हरियाणा पुलिस द्वारा रोका गया। इस पर सरपंचों ने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। आपात स्थिति से निपटने के लिए बॉर्डर पर वज्र वाहन और एंबुलेंस भी खड़ी की गई है। वहीं हरियाणा में ई-टेंडरिंग को लेकर आंदोलनरत सरपंच दो फाड़ हो गए हैं। सीएम की घोषणाओं के बाद एक गुट सरकार के साथ खड़ा हो गया है। वहीं दूसरा विरोध में अभी भी सड़कों पर है, जो अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और सीएम के ऐलान के विरोध में विधानसभा का घेराव कर रहा है।
सरकार कर रही साजिश: हरियाणा की आंदोलनरत सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर समैण ने कहा कि सरकार साजिश कर रही है। आंदोलन को प्रभावित करने के लिए सरकार की ओर से अपने आदमी खड़े किए गए हैं, लेकिन सरकार की ये साजिश सरपंच नाकाम करके रहेंगे। पहले के मुकाबले विधानसभा घेराव में अधिक पंचायतों के लोग पहुंचेंगे। सरकार की ये साजिश उसी पर भारी पड़ने वाली है।
लिमिट बढ़ाने की मांग: रणबीर समैण का कहना है कि हम ई टेंडरिंग का विरोध नहीं कर रहे, केवल लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एसोसिएशन की मांग 73वें संशोधन की 12वीं सूची के 29 अधिकारों को देने की है। सरपंचों के बारे में गलत प्रचार किया गया कि वह ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं कि सरपंच अपनी नहीं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सीएम कर चुके ये ऐलान: हरियाणा में चल रहे ई-टेंडरिंग विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़े ऐलान कर चुके हैं। सीएम ने सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी है। जिसके बाद अब सरपंच बिना ई-टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के सभी काम ई-टेंडरिंग से ही होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों के वेतन में भी इजाफा कर दिया है। सीएम ने सरपंचों का वेतन 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया है, जो अप्रैल से दिया जाएगा। इसके अलावा पंचों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उनका वेतन एक हजार से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है।