टीम एक्शन इंडिया/ मंडी/ खेमचंद शास्त्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को घोषित विशेष राहत पैकेज के तहत मंडी में राहत राशि वितरित करेंगे। कार्यक्रम 23 अक्तूबर को मंडी के पड्डल मैदान में प्रात: साढ़े 10 बजे आरंभ होगा। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के सृजन में सहायता के लिए 4500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। पुनर्वास कार्यक्रम इसी पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। मंडी जिले में 3500 से अधिक परिवार मानसून आपदा से प्रभावित हुए हैं। इन परिवारों को पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से विशेष राहत पैकेज की पहली किश्त का उनके बैंक खातों में सीधा हस्तांतरण किया जाएगा। इससे पहले सीएम 21 अक्तूबर को कुल्लू में आयोजित पुनर्वास कार्यक्रम में जिले के प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित कर चुके हैं। इस श्रृंखला में मंडी में होने जा रहे कार्यक्रम के सफ ल आयोजन को लेकर डीसी अरिंदम चौधरी ने रविवार को पड्डल मैदान में सभा स्थल का निरीक्षण किया तथा तैयारियों का जायजा लिया।
उन्होंने सभी विभागों को अपना दायित्व पूरी गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए। इस दौरान एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के महासचिव शशि शर्मा, एडीएम डॉ. मदन कुमार,एसडीएम सदर ओम कांत ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए 8 समितियों का गठन किया है। पड्डल मैदान में तैयारी को लेकर एडीएम डॉ. मदन कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। वहीं पड्डल में बैठने के प्रबंधों, स्टेज तथा अन्य सुरक्षा इंतजामों की देखरेख एसडीएम सदर ओम कांत ठाकुर की अगुवाई में गठित कमेटी कर रही है। इसके अलावा कार्यक्रम में सहायक आयुक्त कुलदीप पटियाल को स्वागत कमेटी तथा जिला पर्यटन विकास अधिकारी को कैटरिंग का जिम्मा देखने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आरटीओ मंडी को यातायात एवं पार्किंग कमेटी व जिला लोक संपर्क अधिकारी को मीडिया समिति का दायित्व दिया गया है।
आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हिमाचल सरकार ने गंभीरता से ठोस कदम उठाए हैं। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है, जिसमें मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया गया है। पहले जहां पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान की ऐवज में 1.30 लाख रुपए मिलते थे, इसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही उन्हें घर बनाने के लिए किफ ायती दर से सीमेंट तथा बिजली-पानी का फ्र ी कनेक्शन भी उपलब्ध करवाएगी।
