देहरादून/टीम एक्शन इंडिया
प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को वन विभाग के विकास कार्यों की जानकारी मीडिया के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने दावा किया कि पहली बार भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को भी अनियमितता के आरोप में जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 71 प्रतिशत वन भूमि है, जहां वनाच्छादित क्षेत्र है। राज्य सरकार और कठोर कानून बनाने जा रही है ताकि वनों की अवैध कटान रुके।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वनाग्नि रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं जिसके कारण वनाग्नि की घटनाओं में 20 प्रतिशत की कमी आई है। सरकार ने वन पंचायतों के माध्यम से फलदार वृक्षों को लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की है। उन्होंने बताया कि वृक्ष रक्षण कानून में सुधार किया गया है। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे लिए मनुष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके कारण आम आदमी को बचाने के लिए कई आदमखोर वन्य जीवों को मौत के घाट उतारा गया है। साथ ही वन्य पशुओं से होने वाले नुकसान को लेकर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। इस मौके पर पार्टी के महामंत्री आदित्य कोठारी, मनवीर चौहान, विनोद सुयाल, विपिन कैंथोला सुभाष बड़थ्वाल, राजेंद्र सिंह नेगी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।
