23 अक्टूबर को सीएम सुक्खू आपदा प्रभावितों को बांटेंगे राहत राशि, मंडी में होगा कार्यक्रम का आयोजन
मंडी: हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों आई आपदा ने प्रदेश को गहरे जख्म दिए हैं. इस आपदा में 500 से अधिक लोगों की जान चली गई. वहीं, हजारों करोड़ों की संपत्ति आपदा की भेंट चढ़ गई. आपदा में हजारों घरों को भारी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए सुक्खू सरकार ने ₹4500 करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी. अब 23 अक्टूबर को मंडी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा पीड़ितों को राहत राशि वितरित करेंगे.
मंडी में आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से घोषित राहत पैकेज के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू राहत राशि वितरित करेंगे. 23 अक्तूबर को मंडी के पड्डल मैदान में होने वाले कार्यक्रम में सीएम सुक्खू जिले के प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान करेंगे. बता दें कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और बुनियादे ढांचे के सृजन में सहायता के लिए ₹4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है. यह कार्यक्रम इसी के पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है.
कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए डीसी अरिंदम चौधरी ने सभी विभागों की बैठक ली और अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी. उन्होंने सभी विभागों को अपना दायित्व पूरी गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए. बैठक में एडीसी निवेदिता नेगी, एडीएम डॉ. मदन कुमार, एसडीएम सदर ओम कांत ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.
वहीं, इस कार्यक्रम के लिए 8 समितियों का गठन किया गया है. पड्डल मैदान में तैयारी को लेकर एडीएम डॉ. मदन कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई. वहीं पड्डल में बैठने के प्रबंधों, स्टेज तथा अन्य सुरक्षा इंतजामों की देखरेख के लिए एसडीएम सदर ओम कांत ठाकुर की अगुवाई में कमेटी गठित की गई. इसके अलावा कार्यक्रम में सहायक आयुक्त कुलदीप पटियाल को स्वागत कमेटी तथा जिला पर्यटन विकास अधिकारी को कैटरिंग का जिम्मा देखने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.आरटीओ मंडी को यातायात एवं पार्किंग कमेटी व जिला लोक संपर्क अधिकारी को मीडिया समिति का दायित्व दिया गया है.
बता दें कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हिमाचल सरकार ने कदम उठाए हैं. प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने ₹4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है. जिसमें प्रभावित परिवार को घर बनाने के लिए ₹7 लाख दिए जाएंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार उन्हें घर बनाने के लिए किफायती दर से सीमेंट तथा बिजली-पानी का फ्री कनेक्शन भी उपलब्ध करवाएगी.
