टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली: दिल्ली पंचायत संघ ने गांवों की 18 सूत्रीं मांगों को लेकर आज गांव बुढेला में पंचायत की। इस दौरान खास तौर पर गांवों को मालिकाना हक देने की मांग जोर-शोर से उठाई गई। पंचायत की अध्यक्षता जगदीश तंवर गांव बसई दारापुर ने की। पंचायत में नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली व उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख गांवों के पंचायत प्रमुखों ने शिकरत की।
इस मौके पर दिल्ली पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव, पंच प्रमुख अधिवक्ता यमन यादव, साइकल संस्था के अध्यक्ष पारस त्यागी बुढेला, दिल्ली ग्राम विकास पंचायत के सचिव डा. रामनिवास सहरावत बवाना, राष्ट्रीय युवा संघ के अध्यक्ष आदित्य तंवर नारायण, पंचायत प्रमुख पालम प्रकाश तंवर, हुमायूंपुर वीरेंद्र फोगाट, मादीपुर सुधीर शर्मा, पीरागढ़ी विनोद शौकीन,ख्याला राजकुमार यादव आदि ने गांवों की मांगें पूरी करने नहीं होने तक निरंतर आवाज उठाने का ऐलान किया।
पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि सरकार गांवों को मालिकाना हक जल्द दे, गांवों का हाउस टैक्स माफ करें, गांवों में बिजली-पानी के कनेक्शन जल्द बहाल किए जाए समेत अन्य मांग पूरी की जाए। पंचायत में प्रस्ताव पास किया कि उनकी मांगे 15 अगस्त तक पूरे नहीं किए जाने की स्थिति में वह आंदोलन करेंगे।
इस संबंध में 15 अगस्त के बाद बसेई दारापुर गांव में पंचायत प्रमुख अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा दिल्ली पंचायत संघ गांवों को लाल डोरा व विस्तारित लाल डोरा से मुक्त करने के लिए कई वर्षों से आवाज उठा रहा है। लेकिन गांवों के लाल डोरा व विस्तारित लाल डोरा खत्म कर मालिकाना हक आज तक नहीं दिया गया है। दूसरा वहीं आज पड़ोसी राज्य हरियाणा लाल डोरा से मुक्ति का जश्न मना रहा है। इस कारण आज दिल्ली के ग्रामीण बिजली व पानी के नए कनेक्शन के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं।
पंचायत संघ सह प्रमुख प्रेम शौकीन ने मांग की कि दिल्ली के गांवों को भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत जल्द से जल्द लाल डोरा से मुक्त कर मलिकाना हक दिया जाए। ताकि ग्रामवासी सरकार की सभी सुविधाओं व बैंक ऋण का लाभ उठा सके।
साइकल के अध्यक्ष पारस त्यागी व दिल्ली ग्राम विकास पंचायत के महासचिव डा. रामनिवास सहरावत ने कहा कि कई संगठनों ने प्रधानमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है। पंच प्रमुख अधिवक्ता यमन यादव ने कहा की पंचायत ने राजनैतिक दलो के प्रदेशाध्यक्षों से मांग की कि वे गांवों को मालिकाना हक दिलाने के लिए काम करें और आगे आए।
