हामिद
चंबा: सीटू जिला इकाई की बैठक में राज्य कमेटी के आह्वान पर 18 जुलाई को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में सीटू जिला ईकाई की बैठक सीटू अध्यक्ष नरेंद्र कुमार की अगुवाई में संपन्न हुई। बैठक में सीट राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे में असफ ल हुई है तथा खासकर मजदूर, किसान, कर्मचारी तथा आम जनता के हितों की परवाह न करते हुए मनमर्जियां करती जा रही है।
उन्होंने कहा कि इन सब मजदूर विरोधी तथा आम जनता विरोधी नीतियों के विरोध में 18 जुलाई को विशाल प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा।
सीटू राज्य महासचिव प्रेम गौतम जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, जिला महासचिव सुदेश ठाकुर, कोषाध्य्क्ष विपिन शर्मा कहा कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये घोषित करने, मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, अग्निवीर, आयुद्धवीर, कोयलावीर व अन्य फि क्स टर्म रोजगार को रद्द करने, ईपीएफ ए ईपीएसए ईडीएलआई सुविधा की अवहेलना करने पर सजा शर्तों में कटौती करने, असंगठित मजदूरों के लिए सार्वभौमिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने, ठेका मजदूरों की रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें नियमित कर्मियों के बराबर वेतन देने, केंद्रीय व प्रदेश सरकार के बोर्ड व निगम कर्मियों की ओपीएस बहाल करने, न्यूनतम पेंशन 9 हजार लागू करने, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील कर्मियों को नियमित करने, उन्हें न्यूनतम वेतन देने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने, मनरेगा व निर्माण मजदूरों के श्रमिक कल्या बोर्ड से आर्थिक लाभ व पंजीकरण सुविधा बहाल करने, एसटीपी मजदूरों के लिए शेडयूल एम्प्लॉयमेंट घोषित करने, आउटसोर्स व अस्पताल कर्मियों के लिए नीति बनाने, औद्योगिक मजदूरों को 40 प्रतिशत अधिक वेतन देनेए तयबजारी को उजाडने के खिलाफ , काम के घण्टे 8 से बढ़ाकर 12 घण्टे करने के खिलाफ , आईटीए आईटीईएस उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट देने के खिलाफ , किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों कल लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 600 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, भारी महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने, किसानों की कर्जा मुक्ति आदि मांगों को लेकर सीटू मजदूरों व जनता में जाएगा।
तथा उनसे मजदूर व मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की आह्वान करेगा।
एसएमल-04
