देहरादून । एक्शन इंडिया न्यूज
उत्तराखंड मंत्रिमंडल में अनुपूरक बजट,आजीवन कारावास की सजा कम करने,बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित करने के साथ ही शहरी विकास के अंतर्गत आठ मंजिला भवन देहरादून में बनाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सोमवार शाम सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सत्र आहूत होने के चलते मंत्रिमंडल की बीफ्रिंग नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में लगभग 19 प्रस्ताव लाए गए। इसमें आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया। गृह (कारागार) विभाग की ओर से 2021 के बंदियों के सजा माफी को अतिक्रमित करते हुए स्थाई नीति 2022 को प्रख्यापित किया गया है।
इसके तहत अब आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की अवधि थी। अब महिला और पुरुष की सजा को बराबर कर दिया गया है। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को सजा माफी होती थी। अब इससे इतर भी भी सरकार अच्छा आचरण को देखते हुए माफ कर सकती है।
जल निगम के ढांचे का विस्तार करते हुए एसई के 6 पद बढ़ाए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गैर शहरी क्षेत्रों के लिए बिल्डिंग बायलाज की नीति लाई गई है।
देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एकीकृत बहु मंजिला हरित भवन का निर्माण किया जाएगा। जिसमे लगभग 70 विभागों के कार्यालय एक जगह पर होंगे। इसकी योजना देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत तैयार की जाएगी।
