गन्नौर/टीम एक्शन इंडिया
प्रदेश सरकार की ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल योजना के विरोध में मंगलवार को विधायक निर्मल चौधरी के निवास के बाहर चार ब्लॉकों के सरपंचों ने धरने के बाद विधायक स्टाफ सदस्य धर्मबीर को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद मोबाईल पर हुई बात में विधायक ने सरपंचों द्वारा दिए ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वाशन दिया। धरने की सूचना के बाद मौके पर एसीपी आत्मा राम पूनिया व थाना प्रभारी कर्मजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। सरपंचों ने शांतिपूर्वक धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। विधायक ने मोबाईल पर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान बहादुर सिंह(रिटायर्ड डीएसपी) ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती। तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उपप्रधान मेहर सिंह मलिक ने कहा कि सरपंचों को गांव के विकास के लिए पूर्ण अधिकार दिए जाए। यह सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा में पहले ही पंचायत चुनाव करीब दो साल की देरी से हुए है और अभी तक किसी भी गांव में विकास सुचारू रूप से शुरू नहीं हुए है।
ज्ञापन में सरपंचों ने पंचायतो के लिए निहित अधिकार दिए जाए। ज्ञापन में सरपंचों ने मांग की कि राईट टू रिकाल या तो बंद हो या फिर सभी विधायकों व सांसदों पर लागू हो। ई टैंडरिंग पुर्ण रूप से बंद हो। नरेगा की मजदूरी 600 रुपएं प्रतिदिन हो। सरपंच की सैलरी 30 हजार रुपएं प्रतिमाह व पंच की 10 हजार रुपएं प्रतिमाह की जाए। धरने पर गन्नौर ब्लॉक, मुडलाना ब्लॉक, गोहाना ब्लॉक,कथुरा ब्लॉक के सरपंच बैठे। इस मौके पर अजीत पहल, सरपंच मनोज कुमार, टिंकू ,सतपाल , संदीप, शीला, बिजेन्द्र राठी राजलू गढ़ी, जयबीर, बलकेश, अमरजीत, सुन्दर सिंह, अरूण, नरेन्द्र, विकास, प्रदीप, लोकेश आदि मौजूद थे।
