बीडीटीएस सभा के कार्यालय में कोर कमेटी की हुई बैठक

बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर
रविवार को धरना प्रदर्शन न होकर बीडीटीएस सभा के कार्यालय में प्रधान राकेश ठाकुर की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। राकेश ठाकुर ने कहा कि मालभाड़े को लेकर कंपनी प्रबंधन और ट्रक आपरेटर्स सोसायटियों के बीच विवाद को आज 39 दिन हो गए और ट्रक सडक किनारे खड़े खड़े खराब भी होने लग गए है। इस बैठक में सभा के प्रधान राकेश ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान कमल किशोर, उप प्रधान जय सिंह ठाकुर, महासचिव प्रदीप ठाकुर, मुख्य संरक्षक अनिल हैप्पी, वाइस चेयरमैन गंगा सिंह ठाकुर, कोषाध्यक्ष सुरेश चौधरी, चीफ कोषाध्यक्ष संतोष ठाकुर, सह सचिव विकास भार्गव, सह कोषाध्यक्ष व प्रवक्ता राजपाल ठाकुर, चीफ सेक्रेटरी कुलदीप ठाकुर, मुख्य सलाहकार शेर सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। बैठक में सभा के प्रिंसिपल सेक्रेट्री कुलदीप ठाकुर ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों का मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है और आॅपरेटरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है।सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले रही है और मसले को लेकर एक बार फिर सीएम से मिलने को लेकर चर्चा हुई। कहा तारीख पे तारीख मिल रही है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर शीघ्र ट्रक आॅपरेटरों के मुद्दे का समाधान करने की मांग की।

बैठक में कोषाध्यक्ष सुरेश चौधरी ने कहा यह आंदोलन लंबा जाएगा। यह लड़ाई किसी आम आदमी से नहीं बल्कि विश्व के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति से है।
नई रणनीति बनाने के तहत चक्का जाम करने पर भी तैयारी सरकार की ओर से नोटिफिकेशन के इंतजार में है। हिमाचल में सीमेंट कंपनी विवाद लंबा खींचता जा रहा है सरकार को हरकत में आना चाहिए था। इस विवाद को सुलझाना हिमाचल में बनी नई सुक्खू सरकार के लिए पहली बड़ी चुनौती दिख रही है। कंपनी प्रबंधन व ट्रक आॅपरेटरों के बीच 39 दिन से उपजे गतिरोध को समाप्त करने के सरकार के सारे प्रयास अभी तक असफल रहे। प्रधान राकेश रॉकी का कहना है कि आज बरमाणा में हुई एक बैठक में ट्रांसपोटर सरकार की तरफ से ढुलाई की दरों को लेकर अधिसूचना जारी नहीं किए जाने से नाराज हैं। सभा ने आॅपरेटरों को अभी कुछ दिन के लिए शान्ति बनाये रखने की बात रखते हुए कहा की अभी कोई हिंसक कदम न उठाए उधर आॅपरेटरों ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए आज से सडक़ों पर उतरने की धमकी दी है।

ट्रक आॅपरेटर कोर कमेटी के मुख्य सरंक्षक राकेश ठाकुर का कहना है कि उन्होंने बैठक के बाद एक दिन सरकारी अधिसूचना का इंतजार करने को कहा लेकिन अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण आॅपरेटरों ने सडकों पर उतरने की धमकी दी है।