टीम एक्शन इंडिया/चंबा/हामिद
प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला परिषद करिया वार्ड के पार्षद का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2023-24 के बजट से हिमाचल कि जनता को काफी उम्मीदें थी परन्तु जिस तरह से आज का बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु दवारा पेश किया गया है उससे हिमाचल कि जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ये बात करियां वार्ड के जिला परिषद् सदस्य मनोज कुमार मनु ने कही। उन्होंने बताया कि जिस तरह से नवनियुक्त सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा खोले संस्थान बंद किये गए थे इससे सभी को उमीदें थे कि इस बजट में हिमाचल को कुछ बड़ा तोहफा मिलेगा परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मजदूरों को मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी देंने की बात की गयी थी परन्तु इसके लिए 240 रू की घोषणा कर मनरेगा श्रमिकों को ठगने का काम वर्तमान सरकार ने किया। जिला परिषद कर्मचारियों की विभाग में विलय की मांग का आश्वासन मिला था परन्तु जिला परिषद कर्मचारियों का नाम तक इस बजट में नहीं लिया गया। हालांकि जो बिधवा व दिव्यांगों के लिए पेंशन में आय व आयु सीमा खत्म किया गया है वो काफी सराहनीय निर्णय है इसकी हम प्रशंसा करते हैं। जिला परिषद सदस्यों का मानदेय बीडीसी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से कम देकर इस शीट का अपमान किया है। जिला परिषद के सदस्य 16 से 28 पंचायतों से जीत कर आतें हैं परन्तु न केवल उनका बजट खत्म किया बल्कि मानदेय भी बीडीसी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से भी कम कर दिया। जोकि जिला परिषद सदस्यों के साथ भद्दा मजाक है, जबकि इन्होने अपना विधायकों की विधायक निधि 2 करोड़ से बढाकर 2 करोड़ 10 लाख किया तथा ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढाकर 13 लाख किया स सच यह है कि ये सरकारें चाहती ही नहीं कि जिला परिषद बीडीसी क्षेत्र के लिए कुछ कार्य करें।
