टीम एक्शन इंडिया/ हमीरपुर/ विवेकानंद वशिष्ठ
कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि बीते दिनों जिला हमीरपुर में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को तुरंत राहत राशि आवंटित होनी चाहिए तथा सभी मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र पूरे होने चाहिए। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में कोई भी विलंब नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को यहां हमीर भवन में जिला स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चंद्र कुमार ने जिला के अधिकारियों को ये निर्देश दिए। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से जिला में हुए नुक्सान और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट ली।
कृषि मंत्री ने जिला स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश उन्होंने बताया कि आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इस धनराशि की पहली किश्त सभी उपायुक्तों एवं मुख्य विभागों को जारी भी कर दी है। जिला हमीरपुर को एसडीआरएफ से 13.65 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रभावितों की अधिक से अधिक मदद के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार राहत मैनुअल में संशोधन करके बहुत बड़ा कदम उठाया है। चंद्र कुमार ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से भी मरम्मत कार्यों को पूरा करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्था की है और इसके तहत जिला हमीरपुर में 47 करोड़ रुपये के एडिशनल शैल्फ प्रस्तावित किए गए हैं। कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे इन कार्यों के अलावा अपने रूटीन बजट को भी निर्धारित अवधि में खर्च करके जिला के विकास को गति प्रदान करें।
