टीम एक्शन इंडिया
चंडीगढ़/दीपिका शर्मा
हरियाणा में गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकार 10 जून को 7500 से अधिक बीपीएल लाभार्थियों को 100- 100 गज के प्लाटों का कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। कब्जा देकर इन प्लाटों की रजिस्ट्री भी मौके पर ही करवाई जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए की।
उन्होंने बताया कि 10 जून को सोनीपत में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां ऐसे लोगों को प्लॉटों का कब्जा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही, प्रदेशभर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां मंत्रीगण और विधायकगण पात्र लोगों को प्लॉट का कब्जा प्रमाण पत्र देंगे।
नायब सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत गरीब लोगों को भूखंड आवंटित करने की बात कही थी, लेकिन उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दिया और न ही लोगों को कोई कागज दिए। पिछले 15 वर्षों में उन्हें भूखंडों का कब्जा ही नहीं दिया गया।
ये लोग लगातार प्लॉट के कब्जे के लिए चक्कर काट रहे थे। ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2024-25 के बजट अभिभाषण में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ऐसे लगभग 20,000 से अधिक लाभार्थियों को भूखंडों का कब्जा दिया जाएगा।
इसके अलावा, शेष 12500 लाभार्थियों को सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत परिवार को भूखंड खरीदने के लिए 1 – 1 लाख रुपये तक की राशि देगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सर्वे के माध्यम से नए पात्र लोगों को चिन्हित कर रही है। ऐसे लाभार्थियों के लिए भी सरकार जल्द ही एक पोर्टल खोलेगी, जिस पर ये लोग मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे।
